यूपी में गाय पालने पर किसे मिलेंगे 50 हजार रुपये? योगी कैबिनेट के 22 फैसलों में क्या है खास?

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गाय पालने वालों को आर्थिक मदद, कर्मचारियों को मुफ्त कैशलेस इलाज, नए एक्सप्रेसवे और निवेश से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार ने गाय पालने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। साथ ही गाय के बीमा का 85 प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी। वहीं, माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभाग के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव पास हुआ है। झांसी और ललितपुर में गोदाम बनाने के लिए भी सरकार मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगी।

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग की। https://t.co/qvdAf92YUH

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2026

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े फैसले

योगी कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभाग के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी पात्र कर्मचारियों को इलाज के समय अस्पताल में सीधे भुगतान नहीं करना होगा।

यूपी में बनेंगे चार नए लिंक एक्सप्रेसवे

प्रदेश में सड़क बेहतर बनाने के लिए सरकार ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
इसके अलावा झांसी और ललितपुर में गोदाम बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने का फैसला किया गया है। प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी मिली है। साथ ही शहर में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

निवेश और रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर

कैबिनेट बैठक में विदेशी निवेश और बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने यूपी की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में करीब 1,000 एकड़ जमीन पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने और इसके मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इन परियोजनाओं से राज्य में उद्योगों और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

पानी और साइबर सुरक्षा को लेकर भी अहम फैसले किए गए 

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पीने के पानी से जुड़ी सात परियोजनाओं के खर्च संबंधी प्रस्तावों पर भी काम आगे बढ़ाने की तैयारी है। वहीं, साइबर अपराधों और ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस परियोजना को आईआईटी कानपुर के C3iHub के सहयोग से लागू किया जाएगा। 

योगी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों में से कुछ प्रमुख फैसले। 

• कैशलेस इलाज: शिक्षा विभाग के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा।
• चार लिंक एक्सप्रेसवे: प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी।
• गाय पालन पर अनुदान: गाय पालने पर 50 हजार रुपये की सहायता और पशु बीमा का 85% खर्च सरकार उठाएगी।
• साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स: साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर और PRAGATI रोबोटिक्स पार्क बनाने को मंजूरी।
• टेक्सटाइल पार्क: लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित होगा।
• सैनिक स्कूल के लिए जमीन: मैनपुरी सैनिक स्कूल को 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त दी जाएगी।
• हाईकोर्ट अधिकारियों के आवास: प्रयागराज में 845 सरकारी आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी।
• महिला छात्रावास: प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव पास।
• जलयान नियमावली: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी।
• स्टाम्प ड्यूटी: स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े बदलाव का विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।